Till 1813 Euro-pean residents in India were subject to the criminal juris-diction of only the Crown Courts in the presidency towns . 1813 तक भारत में निवास करने वाले यूरोपीय लोग केवल प्रेसिडेंसी नगरों के ऋआउन न्यायालयों की आपराधिक अधिकारिता के अधीन थे .
2.
Courts of Small Causes There are courts known as courts of small causes , which in presidency towns such as Delhi , Bombay , Calcutta and Madras are governed by the Presidency Small Causes Courts Act 1887 . लघु वाद न्यायालय कुछ न्यायालय लघु वाद न्यायालय कहलाते हैं जो दिल्ली , मुंबई , कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय अधिनियम , 1887 द्वारा शासित हैं .
3.
In 1753 by Letters Patent , Courts of Request -LRB- the predecessors of small causes courts -RRB- were established at each of the three presidency towns for the determination of suits in which the amount involved did not exceed Rs 20 . 1753 में लेटर्स पेटेंट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक में एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट ( लघु वाद न्यायालयों का पूर्ववर्ती ) स्थापित किया गया जो उन वादों का विनिर्धारण करता था जिनमें विवादग्रस्त राशि 20 रूपए से अधिक नहीं होती
4.
Birth of High Courts in India A third step taken in the direction of uniformity was to abolish the Supreme and Sudder Courts and to constitute in their places , in each presidency , one sole Court of Appeal which had control over all courts , both in the presidency towns and in the moffussils . भारत में उच्च न्यायालयों का जन्म एकरूपता की दिशा में तीसरा पग था सुप्रीम और सदर न्यायालयों को समाप्त करना और उनके स्थान पर , प्रत्येक प्रेसिडेंसी में , केवल एक अपील न्यायालय का गठन करना ऋसका प्रेसिडेंसी नगरों और मुफस्सिलों , दोनों के सभी न्यायालयों को नियंत्रित करता .
5.
In metropolitan cities such as Delhi , Bombay , Calcutta and Madras , which were formerly called presidency towns , the courts are known as the Courts of Metropolitan Magistrates and the Chief Metropolitan Magistrate has HIGH COURT the powers of a Chief Judicial Magistrate , while the Met-ropolitan Magistrate has the powers of a Magistrate of the first class . दिल्ली , मुंबई , कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में , जिन्हें पहले प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था , न्यायालयों को महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कहा जाता है और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं जबकि महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिली होती
6.
“ . . . . in the present cause by coming here , I wanted in my humble way to show in a practical manner that this prosecution is wrong and that in any event it is atrocious that you should be put under a heavy handicap by being tried in an inconvenient place like Meerut , where you cannot get the facilities obtainable in the Presidency towns for conducting a proper defence . ” “ . ..वर्तमान उद्देश्य से यहां आकर मैं अपने विनम्र और व्यावहारिक तरीके से यह दिखाना चाहता हूं कि यह मुकदमा एकदम गलत है.किसी भी मायने में यह अत्याचार है कि मेरठ जैसे असुविधाजनक स्थान पर मुकदमा चलाकर आप लोगों के लिए अड़चनें खड़ी की जाएं , जिससे आपकों अपने उचित बचाव के लिए वे सुविधाएं तक मिल न सकें , जो प्रेसिडेंसी शहरों में उपलब्ध हैं . ”
7.
Until 1861 there existed in British India two parallel sys-tems of judicial institutions of entirely dissimilar origin , one in the presidency towns where Crown Courts had been established by Royal Charters and Acts of Parlia-ment , the other in.the moffussils where courts were organised by the Company by virtue of the powers de-rived from the native governments . न्यायालयों की दो समानांतर प्रणालियां 1861 तक ब्रिटिश भारत में न्यायिक संस्थाओं की दो पूर्णतया असमान मूल की समानांतर प्रणालियां विद्यमान थीं- एक प्रेसिडेंसी नगरों में जिनमें रॉयल चार्टरों और संसद के अधिनियमों से क्राउन न्यायालय स्थापित किए गए थे और दूसरी मुफस्सिल में जहां कंपनी ने देशी सरकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय स्थापित किए थे .
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